पाल्पामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन । यहाँको बीमा बोर्ड कार्यालय जस्तो अस्तव्यस्त छ । बीमा त्यही तरिकाले चल्दैछ । हुन त जिल्लाको बोर्ड कार्यालयको व्यवहार र यसको कार्यान्वयनमा तात्विक सम्वन्ध नहोला तर जस्तो कार्यालय त्यस्तै कार्यान्वयन चाँहि पक्कै हो । बीमा केन्द्रीय तहदेखि नै अहिले समस्याग्रस्त रहेको अवस्थामा त जिल्ला बोर्ड कार्यालयको पहलले खासै प्रभाव नपार्ला तर हिजो बोर्डको कार्यालयको सामान्य पहलले मात्रै पनि समस्या समाधान हुने अवस्थामा पनि यो कार्यालय कामलाग्दो भएन । जिल्ला बोर्ड कार्यालयका कार्यालय प्रमुख अफिसियल छैनन् । उनी समयमा कार्यालय आउँदैनन् । कार्यालय प्रमुख नै समयमा नआएपछि अन्य कर्मचारीहरुको सुरताल हुँदैन । पोशाकमा कर्मचारी देखिदैनन् । सेवाग्राहीसँग झर्कन्छन् । यो धेरै सेवाग्राहीहरुको गुनासो हो । सेवाग्राहीले कार्ड हराएवापत तिरेको राजश्वको रसिद समेत यहाँ अस्तव्यस्त छ । सर्वसाधारणको घरमा भाडा तिरेर राखिएको यो कार्यालयले भाडा मात्रै तिरेको छ । कर्मचारी आउने जाने गरेका छन् तर अप्ठेरोमा सहजीकरण छैन ।
जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभाव के हो ? यो कार्यक्रमबाट गरिव विपन्न नागरिकहरुले कसरी सेवा लिइरहेका छन् ? यो कार्यक्रम बन्द हुँदा कसलाई कति अप्ठेरो पर्छ ? यसको सहज सेवा प्राप्तिका लागि बोर्डले के सहजीकरण गर्न सक्छ यी विषयहरुमा अध्ययन, सरोकारवालाहरुसँगको छलफल गरि आफ्नो तालुक निकायमा पठाउने जिम्मेवारी बोर्डको जिल्ला कार्यालयको हो तर बीमा बोर्डको कार्यालय कार्यालयमा मात्रै सीमित छ ।
अव अनुगमन र कारवाहीको पाटोसँग जोडेर हेरौं । जिल्लाको कार्यालयका कर्मचारीहरुको अवस्था के छ ? कर्मचारीहरुले कसरी कार्यसम्पादन गरिरहेका छन् ? सेवाग्राहीको धारणा के हो लगायतका विषयमा कहिल्यै छलफल हुन सकेन । कार्यालयहरुको अनुगमन गर्ने निकाय छैन । धेरै कार्यालयका हाकिमहरू अफिसियल कामको बाहना देखाएर घर बसेका छन् । यही भएर नागरिकहरुमा चरम असन्तुष्टि बढेको छ । यसअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको अनुगमन समितिले यसबारे अनुगमन पनि गर्ने गर्थे । तर अहिले अनुगमन भएकै छैन । कार्यालय प्रमुखहरू बिदा मनाउन सरकारी गाडीमा सवार छन् । सम्वन्धित निकायबाट पास लिइदैन । पास नलिई सरकारी गाडी, सरकारी तेल र सरकारी चालक लिएर बिदाको दिन सवारी चलाउनेहरुलाई कुनै कारवाही छैन । कारवाही त परै जाओस् अनुगमन र सचेत गराउने काम पनि भएको छैन । यस्ता गलत प्रवृत्तिहरू मौलाउँदै गएका छन् । सरोकारवालाहरुको समयमै ध्यान जाओस् ।
पाल्पा समाचारपत्र वर्ष १३ अंक ७ सम्पादकीय
